ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਪਰ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ (26 ਨਵੰਬਰ) ਡਾ. ਕੇ.ਏ. ਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੋਹਫੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਾ. ਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਪੀ.ਬੀ. ਵਰਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਪਾਲ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਪੀਸ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਮਾਮਤੀ ਉਪਰੰਤ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਭਗ 180 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ./ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਲੋਬਲ ਪੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ 3, 10, 000 ਅਨਾਥਾਂ ਅਤੇ 40 ਲੱਖ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5, 000 ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਹਨ।"

ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ 155 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 180 ਦੇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।" ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਰਸ਼ੀਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਦ ਨਾਲ ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਚਾਰਲਸ ਟੇਲਰ ਨਾਲ ਲਾਈਬੇਰੀਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਡਾ. ਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 14, 19 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਹੈ।" ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੈ। ਡਾ. ਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 32 ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਤੱਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ 43 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੇ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਵਿੱਚ 18 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 197 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 180 ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ?” ਡਾ. ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ?...ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਬੂਤ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।" ਡਾ. ਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ 6 ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 12 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ..." ਡਾ. ਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, " ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਸਵਾਮੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2018 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟਵੀਟ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਸ ਵਾਰ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।