ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਪਾਪ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦਾ: ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ  ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਪਾਪ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 'ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯਾਤਰਾ' 'ਤੇ ਸਦਨ 'ਚ ਹੋਈ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ  ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 25.ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਪਾਪ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਂਧੀ-ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਤੱਥ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ 55 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਐਚ.ਆਰ. ਖੰਨਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 'ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ' ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬੀਜੇ ਗਏ ਬੀਜ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। 1971 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਖੰਭ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਧਾਰਾ 370 ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਧਾਰਾ 35ਏ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲਿਆਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀਏ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲੀਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ।

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਡਾ: ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹਟ ਗਈ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।