ਮੁੰਬਈ- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਨਾ ਪਟੋਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਨੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ? ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਭ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।