ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ  ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਕਟ, 1963, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਐਕਟ, 1991 ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ 269 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦਕਿ 198 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਈ।
ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੂਚੀ I ਅਤੇ ਸੂਚੀ III ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੂਚੀ II ਅਤੇ ਸੂਚੀ III ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।