ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ 96 ਕਰੋੜੀ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚਲੇ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤਿੰਨੇ ਤੱਤ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਨਮੋਲ ਦਾਤਾਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ, ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸਮਾਨ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ॥ ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਵਹਿਣ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਦਾਨੀ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੋਣ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਜ਼, ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 2050 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 30 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਖਾਤਰ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਛੇ ਮਾਰਗੀ, ਰੋਪਰੇਵ, ਹੈਲੀਪੈਡ, ਰੇਲ ਲਾਇਨਾਂ ਬਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨਾਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਪਹਾੜ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੰਗਲਾਂ ਥੱਲੇ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਰਕਬਾ ਕਰਨਾ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।