ਮੁੰਬਈ- ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਤੇ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।