ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਗਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਟੀਚੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਦਿੱਲੀ ਦੇ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ"ਆਪਣਾ ਖਾ ਆਓ, ਸਾਡਾ ਲੈ ਜਾਓ", ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ।

ਸਰੀਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ETO (ਇੰਟਰਨਲ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ) ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਨਿਰੀਖਣ (inspection) ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 1200 ਨਿਰੀਖਣ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਔਸਤ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 1152 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਗਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਹੈ। । ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ, ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਮੁੱਖੀ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਸਹਿ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਅਤੇ ਮਾਇਨਾਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਨੌਪਚਾਰਿਕ ਰੂਪ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ 8 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪੀੜਨ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰੀਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਗਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜੇਗੀ।