ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਠਾਈ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋੲਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਲੂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।"
ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੋ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸ੍ਰ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3-4 ਵਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕੋ ਕਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਸ੍ਰ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ।