ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਗੀ -ਮਾਨ

ਬੀਤੇ 58 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜਮ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਪਰ ਮੋਦੀ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਡੰਡੇ ਲੈਕੇ ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਵਿਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ । ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸ਼ੰਦ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੂੱਲ੍ਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਖੇਡ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ । ਵਰਨਾ ਉਪਰੋਕਤ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਰਾਹੀ ਇਥੋ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆ ਤੇ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ । ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਦਾਚਿਤ ਇਥੋ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋ, ਬੀਤੇ 58 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਨ ਵੱਲੋ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਵਾਲੇ ਹੱਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਹਿਰੀ ਸੰਕਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇ ਜਰਮਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Schutzstaffel (SS) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਵਿਚ ਸਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਫਸਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸਾਰੇ ਤੇ ਦਹਿਸਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ । ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਨੀਤੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਪਣਪਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਥੇ ਹੋਰ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆ ਕੌਮਾਂ, ਧਰਮ, ਕਬੀਲਿਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ, ਮਾਲੀ, ਇਖਲਾਕੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਭ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁੱਚਲਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ । ਜੋ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆ ਕੌਮੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਸਾਨੇ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਮਨਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।