ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਂਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈਕਾਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੁੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਨਾਉਣ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੁੰ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜਗਾਰ ਸ੍ਰਿਜਨ ਦਾ ਵਿਜਨ ਦਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਅਨੁਕੂਲ 32 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ 109 ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਜਲ੍ਹ ਦੀ ਬਚੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੁੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰਸਾਇਨਿਕ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਲਹਨਾਂ ਤੇ ਤਿਲਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਨੁੰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਫਸਲ ਵਿਵਿਧੀਕਰਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਲਾਂ ਨੁੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ , ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਕਿਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਖਤੇਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜਾ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲੋਨ ਨੁੰ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਕਰਨ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਰੁਜਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 3 ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰਿਜਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੁਜਗਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂਨਿਯੁਕਤ ਨੌਜੁਆਨਾ ਨੂੰ ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਜਰਇਏ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15, 000 ਰੁਪਏ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 210 ਲੱਖ ਨੋਜੁਆਨਾਂ ਨੁੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਨਿਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨੋਜੁਆਨਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਈਪੀਐਫਓ ਵਿਚ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਿਯੋਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਈਪੀਐਫਓ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਲਈ 2 ਸਲਾ ਤਕ 3, 000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤਕ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੀਅੇਮ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੁੰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੁੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 60 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ -ੲਲਾਵਾ 40 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।