'ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉ-ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ' ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ - ਆਪ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ‘ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਓ-ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਓ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਇਹ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ।  ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਫਰਤ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।  ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 2.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।  ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।  ਇਹ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।  ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਅਹਿਮ ਹਨ।  ਪਹਿਲਾ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਜਟ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਰੀਬ 12, 00 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।  ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਦੂਜਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।  ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹੇ ਹਨ।  ਕਿਸਾਨ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 750 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।  ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 'ਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।  ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।  ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਪਰ ਫੌਜ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਡਿੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।  ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ 1200-1300 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।  ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ।

ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਂਂਦੇ ਹਨ।  ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 30 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 10 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।  ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

 ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਟੋਲਾ ਜਾ ਕੇ ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।  ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ 68 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 20 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ 68 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ,  ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੋਰ ਟੈਂਕਰ-ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਸਕੇ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸਮੇਤ 2.32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।  ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।  ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।  ਮੈਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਦ ਸੁਣਨ।  ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣਗੇ।  ਇਸ ਲਈ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।  9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਪਰ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।  ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਲਈ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਮੈਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲੈ ਜਾਓ।

 ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਜੋ 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।  ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 15 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ 2 ਲੱਖ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਐਮਸੀਡੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10-10, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।  ਇਹ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ।  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।  ਜੱਦ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ

 ਕਿਹਾ- 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਜਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।

 ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ 36 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਕੇ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

 ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।  ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।  ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।