ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ ਫੋਰਮ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਨ ਪੈਮਾਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਟੋਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਿਆਂ ਇਸਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਫੋਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਦ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀ਼ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।