ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ’ ਕਰਵਾਇਆ-ਮੀਤ ਹੇਅਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ’ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਏਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ।” ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਚਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਉਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਉਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਦੋ ਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਬਜਟ’ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਉਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ 240 ਸੀਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ।”
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 85 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਲਗਪਗ 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 85 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਸੋਂ ਗੁਰਬਤ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਹੈਪੀਨੈੱਸ ਇੰਡਕਸ (ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਚੀ) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 126ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ 118ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰੀ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 125 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 111ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ।