ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ -ਉਗਰਾਹਾਂ ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲਾਏ "ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੋਰਚੇ" ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਤੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲਾਏ "ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੋਰਚੇ " ਦੌਰਾਨ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੜੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲ਼ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਰੜਾ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਮੰਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਪੱਤਰ ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੁੱਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਚ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

             

 

ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇੜ੍ਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਲਿਖਤੀ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਭਖਦੀਆਂ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ।