ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 192 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ 334 ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 418 ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ, ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਹਰੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪੀਲੇ ਜ਼ੋਨ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਰਨਿੰਗ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 50, 000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਾੜਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 713 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 83, 070 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 7.11 ਲੱਖ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਫਸਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2018-19 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 100, 882 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 50 ਤੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 9, 844 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੇਰੀ ਪਾਣੀ-ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਕ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 7, 000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ 33, 712 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 66, 181 ਏਕੜ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। 2020-21 ਤੋਂ 2023-24 ਤੱਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 223 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।