ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ੍ਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ-ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 13-14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਢੇ ਗਏ 52 ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੇਂਦਰ/ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤ੍ਰੀਆਂ ਵੱਲੋ ਝੋਨੇ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਖ੍ਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਰਾਸਰ ਥੋਥੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ-ਸਹਿਣਯੋਗ ਦੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵੇਮਾਤਰ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਸਮੇਤ ਪਰਾਲ਼ੀ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਪੀ ਬਾਰੇ 'ਕੱਲੀ 'ਕੱਲੀ ਮੰਗ ਗਿਣ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਅੱਗ-ਰਹਿਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਝੋਨੇ 'ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ/ਜੁਰਮਾਨੇ/ਵਰੰਟ/ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਬਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ੍ਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਡੀ ਏ ਪੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਆਲੂਆਂ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਿਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੈਨੋ ਖਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਮੱਲੋਜ਼ੋਰੀ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੇ ਸਿਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੋਨਾ ਨਾ ਖ੍ਰੀਦਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਜਬੂਰ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਫ਼ਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲਹੂ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਾਲ਼ੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੱਸਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।