ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ

ਮੋਹਾਲੀ- ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ, ਫ਼ਲ ਤੇ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਈ-ਨੈਮ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ, ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕਿਸਾਨ ਹਵੇਲੀ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਵੀਰ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਸ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼, ਸ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ.ਐਮ., ਸ. ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਜੀ.ਐਮ., ਸ. ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਡੀ.ਜੀ.ਐਮ., ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਭਜਨ ਕੌਰ ਡੀ.ਜੀ.ਐਮ. ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਵਲ ਲਹਿਰ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 37 ਲੱਖ 82 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਵਰ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਆਫ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਵੇਲੀ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੈਸਟ ਹਾਉਸਾਂ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 36 ਯੂਨੀਪੋਲ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ 12 ਹੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਪੋਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ 30 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਜਿਨਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।