ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਚ ਨਾਮਜਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਕਰੀਬ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 12-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਮਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਕਰੀਬ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਹੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 2007 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1995 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਜਦੋ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਣ ਨਾਲ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।