ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਵੀ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਿਆਈ ਸਰੋਤ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀਆਂ ਨੌਟੰਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਅਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਂਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 51, 000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਸਕਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਭਾਰਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕੰਪਲੈਕਸ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਇਮਾਰਤ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।