ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ- ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ

ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ। ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮਾਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਟਾਵਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਛੱਡਣ, ਭੋਜਣ ਛਕਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗੀ?
ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।