ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕੌਮੀ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਆਫ਼ਿਸਰਜ਼ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2017 ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਅਨਿਆਂ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਆਫ਼ਿਸਰਜ਼ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸਲੈਬ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏ.ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।