ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਕਲੈਕਟਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝੰਝੇੜੀ ਦੀ 2213 ਕਨਾਲ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਝੰਝੇੜੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ , ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸੀ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਰਾਣਾ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਖੋਵਾਲ) ਤੋਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੋਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਮੋਹਾਲੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਸਮੇਤ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਹ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਡੀ) ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ।
28 ਨੂੰ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਸਮੇਤ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰੈਵਿਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੈਵਿਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਰਜ, ਉਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 276 ਕਿੱਲੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਈ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆੰਦੋਲਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ।