ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ: ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ (ਐਸਐਚਓ) ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਰ.ਐਨ. ਢੋਕੇ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਐਨਟੀਐਫ) ਨੀਲਾਭ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰੇਂਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ/ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਈਜੀਪੀਜ਼/ਡੀਆਈਜੀਜ਼) ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ/ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼) ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼, ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੰਕੜੇ-ਅਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ-ਪਿਛਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ - ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਰੇਂਜ ਆਈਜੀਪੀਜ਼/ਡੀਆਈਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਪਰਾਧੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੱਟ-ਆਊਟ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਸੁਚੱਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਛਾਣੇ ਗਏ 755 ਡਰੱਗ ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੀਚਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੈਸੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ '9779100200' ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਨੂੰ 60ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 4930 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 7889 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 325 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 100 ਕੁਇੰਟਲ ਭੁੱਕੀ, 157 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ, 95 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗਾਂਜਾ, 21.89 ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ 8.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।