ਖਰੜ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸੀਆ ਜਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਆਰਮੀ ਗਰਾਉਂਡ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੰਗਾਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੌਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਰਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਆਦਿ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਝੂਠੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਆਂਗਣਬਾੜੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਖੰਨਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਲੂਥਰਾ, ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਕੁਲਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਤੀ ਆਦਿ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪੇੰਡੂ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 37 ਭੱਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਲਾਭ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ, 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਖ-ਕਾਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂਆਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਸੌਤਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਅੌਲਖ, ਦਿਗਵਿਜੈਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੰਡਾਲੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕੱਦੋਂ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪਿਲਖਣੀ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਬੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੁਆਰੀ, ਰਾਇ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਉਣ, ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 2.72 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਅਣ-ਰਿਵਾਇਜਡ ਅਤੇ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਰਿਵਾਇਜਡ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਤੋੜੀ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਪੈਰਿਟੀ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ, 01-01-2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੇੰਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਰੋਕੇ ਗਏ ਸਮੁੱਚੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਸੰਬੰਧੀ 15-01-2015 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਾਵਾਉਣ, ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।