ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ

ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆ ਦੇ ਵਾਰਸੋ ! ਆਉ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ

ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ | January 24, 2022 06:58 PM


ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅਨਮੋਲ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ।ਅੱਜ21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਵਿਿਗਆਨਿਕ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ  ਚੰਦ ੳੱੁਤੇ ਪੈਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨਿਘਾਰ  ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਤੇ ਲਾਲਚ ਅਧੀਨ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਉਸ ਨੇੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਬੇਮਾਇਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ  ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ੳੱੁਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੇ  ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਵਾਤਵਾਰਣ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ।  ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 20ਫਰਵਰੀ2022 ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ , ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀ।ਰਾਜੀਨਿਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹੇਠਲਾ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਰਕਬਾ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ.?17 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਜਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਖੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ  ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ 1974 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਂਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਅੱਜਬੇਆਬ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਅਸੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਸ਼ੱੁਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਅਣ ਸੋਧੇ ਪਾਣੀ ਵੇਂਈਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਕੈਂਸਰ ਬਿਲਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲ਼ਾ, ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਡਰੇਨ, ਜਮਸ਼ੇਰ ਡਰੇਨ, ਫਗਵਾੜਾ ਡਰੇਨ, ਤੁੰਘ ਢਾਬ ਨਾਲ਼ਾ, ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ, ਲਸਾੜਾ ਡਰੇਨ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਡਰੇਨਾ ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾੳਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ “ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ॥”, “ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤੁ ਹਰਿਆ ਸਭੁ ਕੋਇ॥”, “ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤਿ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ॥” ਵਰਗੇ ਇਲਾਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ‘ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’  ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਖੁਰਾਕ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ।ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਹਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਪਰੇਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ, ਜਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਾਲਾਂ, ਮਿਲਾਵਟੀ ਘਿਉ, ਮਿਲਾਵਟੀ ਮਠਿਆਈਆਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀ।  ਸਭ ਦੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ 1974 ਦੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕ ਵੀ ਨਹੀ ਸਕਦਾ । ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆੳੇੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 1974 ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰਜਿੰਮੇਵਾਰਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਬਣ ਚੱੁਕਾ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਲਚਰ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਦੀਆਂ  ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਗੰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਭੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਧਾਲੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਸਾਡੀ ‘ਰੇਨ’ ਵੀ ‘ਡਰੇਨ’ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਬਰੇਨ’ ਵੀ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੇਨਾਂ ਉਸ ਸਮੇ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹਤਾਤ ਸੀ । ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡਰੇਨਾਂ ਰਾਂਹੀ ਅੱਗੇ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੱੁਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੱੁਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ , ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸੋਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਤੇ ਅਣਥੱਕ ਕਾਰਸੇਵਾ ਦੀ  ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜਿਸਨੇ 80ਵੇਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵੇਈਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇਇਹ ਵੇਂਈ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਵ.ਡਾ.ਏ.ਪੀ.ਜੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਮਾ ਜੀ 2 ਵਾਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਇਸ ਵੇਈਂ ਦੀ ਕਾਰਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਈਂ ਦੇ ਕਾਰਸੇਵਾ ਬਾਰੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 9 ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਿਣਆ। ਵੇਈਂ ਦੀ ਕਾਰਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਬਦਲ ‘ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ’ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ  ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੇਸਟ ਪਾਣੀ ਸੋਧ ਕੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ  ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਵਸਦੇ 1600 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਖੁਰਾਕ, ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਕਿਸ ਨੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ।ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੱੁਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗਣ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ ਨੈਸਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨਲ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰਨਿ ਟਰਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਹਨਾ ਟਰੀਮੈਂਟਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਲਗਤਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ।ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਲੜਕੀ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ।ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੂੰ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਵੋਟ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀ ਬਣੇਗਾ , ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕ 117 ਬੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।

Have something to say? Post your comment

 

ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ

ਸੀਪੀ67 ਵਿਖੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਪੋਜ਼

2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 

ਲੂ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਵਰਤਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ

ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀਟ ਵੇਵ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ: ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ 

ਲੂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਵਧ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਲੂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਡਾ. ਨਵਜੋਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ  

ਹੋਲੀ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

ਬਾ-ਮਕਸਦ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਾ-ਮਕਸਦ ਬੋਲ

ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਿਫਟਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵੀ ਬਦਲੀ-ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ

ਸਿੱਖ ਮਿਨੀਏਚਰ ਪੇਂਟਿੰਗਜ਼ - ਇਕ ਖੋਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ