ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ- ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ, ਐਸ.ਡੀ.ਓ., ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਧੜਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਦਲ ਦੱਖਣੀ ਬਿਹਾਰ ਭਾਵ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਾਤਨ ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ-ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਸੁਆਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੁਹਰਾਉਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।