ਬਰਨਾਲਾ- ਧਾਰਾ 295 ਏ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਬੇਥਾਹ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੰਚ ਨੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਘੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੈਂਸ ਤੇ ਆਏ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਾ ਹੀ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜ਼ਾਮਨੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਮ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ‘ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ’ ਦੀ ਜੱਦ ਦੇ ਵੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵਸੀਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੈਂਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਰਾਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਥਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿਧ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਯੂਏਪੀਏ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸ਼ੈਨ ’ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਤਿਆਗਣ, ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਕਬਾਲ ਕੌਰ ਉਦਾਸੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਗਲਾ, ਅਜਮੇਰ ਅਕਲੀਆ, ਬਲਦੇਵ ਮੰਡੇਰ, ਮੱਖਣ ਰਾਮਨਗਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਠੁੱਲੀਵਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਗੀਤ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਨੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੈਣ ਦੱਤ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੈਣੇਵਾਲ, ਪੱਵਿਤਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਠੁੱਲੀਵਾਲ, ਹੇਮ ਰਾਜ ਸਟੈਨੋ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇਕੇ ਆਦਿ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।