ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਹਰਿਆਣਾ ਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਂਝੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਕਾਲੀ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇਵਜੋ , ਆਯੋਗ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਂਝੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਾਖਵਾਂ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ-ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਂਝੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਮਾਨ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਰੁਜਗਾਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਪ-ਵਰਗੀਕਰਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਚੇਅਰ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ, 2024 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪ-ਵਰਗੀਕਰਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਆਯੋਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਉੱਪ-ਵਰਗੀਕਰਣ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵਾਂ ਦੇ ਸਿਦਾਂਤ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉੱਪ-ਵਰਗੀਕਰਣ ਰਾਖਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਸ਼ੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਂਝੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ੧ਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਓਐਸਸੀ)। ਹੋਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਚਮਾਰ, ੧ਟਿਆ ਚਮਾਰ, ਰੇਹਗਰ, ਰੈਗਰ, ਰਾਮਦਾਸੀ, ਰਵੀਦਾਸੀ, ਬਲਾਹੀ, ਬਟਾਈ, ਭਟੋਲ, ਭਾਂਬੀ, ਚਮਾਰ-ਰੋਹਿਦਾਸ, ਜਾਟਵ, ਜਾਟਵਾ ਮੋਚੀ, ਰਾਮਦਾਸੀਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਂਝੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਡੀਐਸਸੀ) ਵਿਚ ਬਾਕੀ 36 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ੧ਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਜਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਵਾਂਝੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਾਂਝੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਪਯੁਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ''ੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, ਅੱਧਾ ਜਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਹੋਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਪਯੋਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਂਝੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਾਂਝੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ੧ਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਸਿਨਓਰਿਟੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਮਨ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਸਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਸਟਰ ਨੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ''ੇ ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ''ੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।