ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਰਾਜਕਤਾ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ-ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਗੁਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖਰੀਦ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਲਾਨਾ 180 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 125 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਲਗਭਗ 130 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਐਫਸੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਗੁਦਾਮ ਸਟਾਕ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਝਾੜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਝਾੜ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਾਢੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਪ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਖਰੀਦ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕਜੁੱਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸਿਸਟਮ-APMC ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰਖ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਰ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੱਥੂਨੰਗਲ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਏਕੋਟ ਵਿਖੇ ਸਿਲੋਜ਼ ਬਣਾਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10% ਤੋਂ ਘੱਟ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ MSP@A2+FL+50% ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। MSP@C2+50% ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਏਪੀਐੱਮਸੀ (APMC) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸੀਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਫਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।