ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਉਪਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਦਰਅਸਲ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਮਤੇ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ “ਸਰਲੀਕਰਨ” ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ , ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਪਿਛੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਕਸਦ ਪਿਛੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਿਆ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਵਿਖਾਈ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 30 ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਆਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸਚਤਾ ਦਾ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਬਣਾਕੇ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੱਖ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।
ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰਧਾਨ), ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ), ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।