ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੋ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸਲਈ ਜਲਦ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਡੱਲੇਵਾਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਅਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ"। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।