ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਯਕਜਹਿਤੀ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 68 ਥਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਹੜੀ ਸਾਂਝੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਤਾ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁੱਢੋਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 7057 ਨਿੱਜੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ 22931 ਪੇਂਡੂ ਖ੍ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰੜ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ (ਆਈਐੱਫਸੀ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੁੱਲ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ"। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗੀਰੂ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਐਫ ਪੀ ਓਜ਼) ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਲਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਉਦਯੋਗ ਉੱਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ "ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਤਾ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।