ਆਸਾਰਾਮ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ, ਜੋਧਪੁਰ ਆਸ਼ਰਮ ਪਹੁੰਚੇ

ਜੈਪੁਰ- 2013 ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਪਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ' ਨੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਮਨਾਈ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਚੇਲੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ 2 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ, ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। 11 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 12 ਦਿਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਬੋਰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਰਾਮ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਤਿੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।

ਆਸਾਰਾਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਨੁਯਾਈ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਕੇਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ।