ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੈਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ ਸੀ, ਐਸ ਟੀ, ਓ ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਐਸ ਸੀ, ਐਸ ਟੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮਗਰੋ਼ 2024-25 ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਤੈਅ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 2022-23 ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਕ ਹੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਸ ਸੀ, ਐਸ ਟੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਕਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਲਾਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।