ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਹਨ । ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ, ਪੰਥਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜੀਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਇਆ ਵਰਤ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 650 ਕੇਸ ਮੁੜ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 362 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ 39 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 442 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੀ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਇਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ, 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਐਸਐਨ ਢੀਂਗਰਾ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 650 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 323 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 267 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਣਟ੍ਰੇਸ’ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 266 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, 51 ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 48 ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਠ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਛੇ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਛਾਉਣੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪੀਲ ਬੇਤੁਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। "ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਬੇਤੁਕੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੀਬ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ।