ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਆਈਏਐਨਐਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 'ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ' ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ 'ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ' ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਕਫ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜੇਪੀਸੀ (ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ) ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਗਰੀਬਾਂ, ਪਾਸਮੰਦਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।"
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1978 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ-ਜਮੁਨਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ-ਜਮਨਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ ਜਾਂ ਫਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ।"