ਡੀਐਮਕੇ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ-ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲੜੇਗਾ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ

ਚੇਨਈ-ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਐਮਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ।

"ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, " ਸੀਐਮ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।

ਡੀਐਮਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ।

ਸੀਐਮ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 232 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਸੀਐਮ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਢੰਗ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਇੰਨਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।"

ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਡੀਐਮਕੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 12 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੀਰਵਾਰ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਲ 288 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 232 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ" ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦੱਸਿਆ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ।"

ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।