ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲੀਆ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 128 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 95 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।