ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ-“ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਜਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਜਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਜਾਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਿਰਸੇਵਾਲੇ ਕਾਤਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 2-2 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਵਾਕੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆ ਹਨ । ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜਰ ਵਿਚ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਜਦੋ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਰਸੇਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸਾਮਿਲ ਸਾਧ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਲੀਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਲੰਮੀਆ-ਲੰਮੀਆ ਛੁੱਟੀਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ ? ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੋਤੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ?”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਕਾਤਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਲੰਮੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਉਤੇ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆ ਸਜਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆ ਕਰ ਲਈਆ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸਾ ਜਿਸਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਮ ਦੀ ਨੱਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੋ ਉਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆ ਵਧੀਕੀਆ, ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਹੋ ਕੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿਸ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਅਮਲ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇ ਵੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਉਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਅਤਿ ਮੁਸਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋ ਵੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜਰ ਵਿਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਅਪਰਾਧੀਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥ ਅਧੀਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਫਿਰਕੇ ਲਈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੰਦੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਈ, ਜਮਾਨਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਕੈਦੀ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।