ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਆਂ (ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖਾਂ) ਹਨ, ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸੈਂਸਟਿਵ ਏਰੀਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਲਿਕਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2013 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੂਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ 14ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਯੂ.ਟੀ., ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣੇ ਹਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਆਏ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮੰਗਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।