ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਡਿੱਗੇਗਾ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲਾ-ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਰੋਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕੇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਜੇਐਲ), ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ, ਨਵਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਰਗੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਇਕ ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਵਾਈਆਈਐਲ) ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਐਨਸੀ ਨੇ ਏਜੇਐਲ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਏਜੇਐਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਏਜੇਐਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਏਜੇਐਲ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਛੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਹੋਰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਕਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਈਆਈਐਲ ਜਿਸਨੇ ਏਜੇਐਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇੱਕ "ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ" ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਨੂੰ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੁਭਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਏਆਈਸੀਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।