ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਰਾਮਦ ਨਿਗਮ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਲਝਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ/ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਏਗੀ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੱਦ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪੀਲਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਪਲਾਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ, ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਜਿਸ ਦਾ ਪਲਾਟ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ (ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ (ਫਾਰਮੈਟ-ਏ) ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਜਾਂ appeal.psiec@gmail.com ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਤੀ ਅਪੀਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਅਪੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਂਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।