ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ” (ਪੀਐਮਜੇਜੇਬੀਵਾਈ) ਅਤੇ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ” (ਪੀਐਮਐਮਐਸਬੀਵਾਈ) ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 38 ਸਥਿਤ ਰਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਾਈ ਮਹਿਲਾ ਭਵਨ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿੰਗ, ਐਮ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਅਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਆਟੋ-ਡੈਬਿਟ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮਐਸਬੀਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 12/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ 18-70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਕਵਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀ.ਐਮ.ਜੇ.ਜੇ.ਬੀ.ਵਾਈ. ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 330/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ 18-50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਲਾਈਫ਼ ਕਵਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਡੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਲਗਭਗ 24 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸਲਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਅਰਥਾਤ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ.), ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਨਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਨਡੀਐਮਸੀ), ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਸੂਦ, ਇਲਾਕਾ ਕੌਂਸਲਰ, ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਐਮ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।