ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਹਿਸਾਰ- ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਪੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਰਾਜਨ ਕਸ਼ੀਰਸਾਗਰ, ਸੀਟੀਯੂ ਦੇ ਏ.ਆਰ. ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਅਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਫਾਰਮ ਐਕਟ ਅਤੇ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਅਪਣਾਏ। ਭਾਜਪਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਪੈਰਹੀਣ ਪਰਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ’ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਜਬਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ।

 ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜਬਰ 'ਚ 736 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਬਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 26, 000 ਰੁਪਏ, ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਭਰਤੀ, ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, 200 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਅਤੇ 600 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਬੀਐਨਐਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੈਅੰਤੀ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਰੋਧੀ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਆ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਸ਼ਾਲ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਸੀਟੂ ਹਰਿਆਣਾ, ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾ, ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅਜੇ ਭਵਨ, ਬੀਕੇਯੂ (ਟਿਕੈਤ), ਇੰਟਕ, ਬੀਕੇਯੂ ਘਾਸੀ ਰਾਮ ਨੈਨ, ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ., ਸਰਵ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇ. ਮੰਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮੋਰਚਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਸਭਾ, ਏ.ਆਈ.ਕੇ.ਕੇ.ਐਮ.ਐਸ., ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਏ.ਆਈ.ਯੂ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ., ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।