ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ - ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਦ ਵਜੋ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰਥਕ ਲਾਭ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੋਸ਼ਕ ਚੱਕਰ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਟੀ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਰਟੀਲਾਇਚਰ ਵਜੋ ਵਰਤੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 3 ਤੋਂ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋ ਯੂਰਿਆ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਕਾਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਸੈਨੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਗਭਗ ਛੇ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 10, 000 ਤੋਂ 15, 000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਇਜਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 28 ਲੱਖ ਏਕੜ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਡਿਸੀ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੀਂ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਸ਼ਾਘਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨੂੰ ਇਕਲੌਤਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰੰਖਣ ਲਈ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਸਗੋ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।