ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਤਣਾਓ ਦੌਰਾਨ ਕਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਮਦਦ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਸ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਚੀਨ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ, ਮੋਰੋਕੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪੇਰੂ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ।
ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸਦੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ 13 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਲੰਬੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਬਾਅ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ.
ਇਹ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।
ਹਾਲੀਆ ਪੋਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।