ਢਾਕਾ- ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਨੋਟ ਭੇਜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ।
ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੌਹੀਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।" "
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮੁਹੰਮਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਲਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਗਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਪ੍ਰਥਮ ਆਲੋ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਵਾਲਗੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।"
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਥਾਪਿਤ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸ਼ਰੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।