ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ-ਟਾਸਕਿੰਗ ਸਟਾਫ (ਐਮ.ਟੀ.ਐਸ.) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 55 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 88 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, 16 ਜਨਵਰੀ 2006 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 72 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਐਲਜੀ ਤੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 50 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 199 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 89 ਉਮੀਦਵਾਰ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਐਲਜੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਐਮ ਟੀ ਐਸ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 88 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।