ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਗ਼ੈਰਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ: ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.‌ ਕੇ. ਮਲੇਰੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਅਤੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਅਤੇ ਕਾਂਕੇਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 30 ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਨੰਗੇ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਘੋਰ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਸਮਾਜਿਕ- ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜੰਗਲੀ-ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਅੰਦਰ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ’ ਤਹਿਤ ਬਸਤਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ’ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬੇਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ’ਚ ਡੁਬੋਣ ਲਈ ਮੋਹਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ’ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਦੇ ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜੰਗਲੀ-ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਥੋਪਣ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਮੁਹਿੰਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਕੈਂਪ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਣ; ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸੰਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ/ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।