ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਗੁਰੂਬਾਣੀ ਰਿਸਰਚ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰਜੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਭਖਦਾ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਇੰਨ੍ਹਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਕੌਮ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੇ ਸਨ ਇਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਜੋ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਸਨ । ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋ ਵੀਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੌਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਈ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਵਿਸਾਖੀ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਉਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁਖਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮੁਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।